Old Pension Scheme News:सरकारी नौकरी करने वाले लाखों कर्मचारियों के लिए आने वाला वर्ष 2026 राहत भरी खबर लेकर आ सकता है।
हालिया चर्चाओं, रिपोर्ट्स और कर्मचारी संगठनों से जुड़ी जानकारियों के अनुसार, जनवरी 2026 से पुरानी पेंशन योजना (Old Pension Scheme – OPS) को दोबारा लागू किए जाने की संभावना जताई जा रही है।
यदि ऐसा होता है, तो देशभर के करीब 24 लाख सरकारी कर्मचारियों को इसका सीधा लाभ मिल सकता है।
काफी समय से कर्मचारी संगठन OPS की बहाली को लेकर आंदोलन, ज्ञापन और सरकार के साथ बातचीत कर रहे थे। अब यह मुद्दा नीतिगत स्तर पर गंभीरता से चर्चा में बताया जा रहा है, जिससे कर्मचारियों की उम्मीदें फिर से बढ़ गई हैं।
अगर सरकार इस दिशा में अंतिम फैसला लेती है, तो इसे रिटायरमेंट सुरक्षा के लिहाज से एक ऐतिहासिक कदम माना जाएगा।
पुरानी पेंशन योजना को क्यों माना जाता है ज्यादा सुरक्षित
पुरानी पेंशन योजना के अंतर्गत रिटायरमेंट के बाद कर्मचारियों को अंतिम वेतन के आधार पर निश्चित पेंशन मिलती थी। यह पेंशन आजीवन मिलती थी और इसमें समय-समय पर महंगाई भत्ता (DA) भी जोड़ा जाता था, जिससे बढ़ती महंगाई का असर कम होता था।
OPS की सबसे बड़ी खासियत यह थी कि इसमें कर्मचारी की सैलरी से कोई मासिक कटौती नहीं होती थी। पूरी वित्तीय जिम्मेदारी सरकार की होती थी, जिससे कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद एक स्थायी और भरोसेमंद आय की गारंटी मिलती थी।
यही वजह है कि आज भी बड़ी संख्या में कर्मचारी OPS को सबसे सुरक्षित और भरोसेमंद पेंशन व्यवस्था मानते हैं।
पारिवारिक पेंशन से मिलता था अतिरिक्त आर्थिक सहारा
पुरानी पेंशन योजना में पारिवारिक पेंशन का भी स्पष्ट प्रावधान था। यदि पेंशनधारी कर्मचारी का निधन हो जाता था, तो उसके पति या पत्नी को नियमित रूप से पेंशन मिलती रहती थी। इससे परिवार को अचानक आर्थिक संकट का सामना नहीं करना पड़ता था।
इस योजना में किसी तरह का बाजार जोखिम नहीं होता था। शेयर बाजार या निवेश के उतार-चढ़ाव का पेंशन पर कोई असर नहीं पड़ता था। हर महीने एक तय रकम मिलना कर्मचारियों और उनके परिवार के लिए मानसिक शांति का बड़ा कारण था।
नई पेंशन योजना (NPS) से कर्मचारी क्यों नाराज़ हैं
साल 2004 में केंद्र सरकार द्वारा नई पेंशन योजना (NPS) लागू की गई। इसके तहत कर्मचारी और सरकार दोनों को हर महीने एक तय राशि योगदान के रूप में जमा करनी होती है। यह राशि बाजार आधारित निवेश में लगाई जाती है।
लेकिन NPS में पेंशन की कोई निश्चित गारंटी नहीं होती। रिटायरमेंट पर मिलने वाली रकम बाजार की स्थिति पर निर्भर करती है। अगर बाजार में गिरावट आती है, तो रिटायरमेंट फंड पर भी असर पड़ सकता है।
इसके अलावा एन्युटी खरीदने की प्रक्रिया, टैक्स से जुड़े नियम और कम रिटर्न जैसी समस्याएं भी कर्मचारियों की असंतुष्टि का कारण बनी हुई हैं। इसी वजह से कर्मचारी OPS की वापसी की मांग लगातार करते आ रहे हैं।
पुरानी पेंशन की बहाली के लिए वर्षों से चल रही मांग
सरकारी कर्मचारी संगठनों और यूनियनों ने कई वर्षों से OPS को फिर से लागू करने की मांग की है। उनका कहना है कि सरकारी सेवा देने वाले कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद आर्थिक सुरक्षा मिलना उनका अधिकार है।
इस बीच कुछ राज्यों ने अपने स्तर पर फैसला लेते हुए OPS को फिर से लागू किया है। इससे केंद्र सरकार पर भी दबाव बढ़ा है कि वह इस विषय पर ठोस निर्णय ले।
अब सभी की नजर केंद्र सरकार की नीति और 2025 के अंत में होने वाली संभावित बैठकों पर टिकी हुई है।
Old Pension Scheme News: लेटेस्ट रिपोर्ट्स क्या इशारा कर रही हैं
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, दिसंबर 2025 के अंतिम सप्ताह में OPS को लेकर एक अहम बैठक हो सकती है। इसमें वित्त मंत्रालय, नीति से जुड़े विभागों और कर्मचारी संगठनों के प्रतिनिधि शामिल हो सकते हैं।
सूत्रों का कहना है कि सरकार संशोधित या हाइब्रिड मॉडल के तहत पुरानी पेंशन जैसी व्यवस्था लागू करने के विकल्पों पर विचार कर रही है। यदि सभी पक्षों में सहमति बनती है, तो जनवरी 2026 से नई व्यवस्था लागू की जा सकती है।
हालांकि, अभी तक सरकार की ओर से कोई आधिकारिक नोटिफिकेशन या प्रेस रिलीज़ जारी नहीं की गई है।
किन कर्मचारियों को मिल सकता है OPS का लाभ
अगर पुरानी पेंशन योजना दोबारा लागू होती है, तो इसका लाभ मुख्य रूप से उन कर्मचारियों को मिल सकता है जो फिलहाल NPS के अंतर्गत कार्यरत हैं।
अनुमान के मुताबिक, केंद्र और राज्य सरकारों के लगभग 24 लाख कर्मचारी इस फैसले से लाभान्वित हो सकते हैं। यह उनके लिए बड़ी राहत होगी, जो लंबे समय से रिटायरमेंट को लेकर अनिश्चितता महसूस कर रहे हैं।
कर्मचारियों के बीच बढ़ा भरोसा और उम्मीद
OPS की संभावित वापसी की खबरों से सरकारी कर्मचारियों में उत्साह देखा जा रहा है। कई कर्मचारी संगठन इसे अपनी लंबी लड़ाई का परिणाम मान रहे हैं और सरकार से जल्द निर्णय लेने की अपील कर रहे हैं।
रिटायरमेंट के बाद स्थायी आय का भरोसा मिलने से कर्मचारियों को अपने भविष्य की योजना बनाने में आसानी होगी और मानसिक तनाव भी कम होगा।
फिलहाल कर्मचारियों को क्या सावधानी रखनी चाहिए
इस समय कर्मचारियों को सलाह दी जाती है कि वे सोशल मीडिया पर चल रही अफवाहों या अपुष्ट दावों पर भरोसा न करें। जब तक सरकार की ओर से कोई आधिकारिक अधिसूचना जारी नहीं होती, तब तक किसी भी खबर को अंतिम न मानें।
सरकार के स्पष्ट बयान के बाद ही यह तय हो पाएगा कि पुरानी पेंशन योजना 2026 से लागू होगी या नहीं।